कोयला मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की

• भारत के विशाल कोयला भंडार, जिनकी अनुमानित संख्या 378 बिलियन टन है, तथा जिनमें से लगभग 199 बिलियन टन को 'सिद्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं।

मुख्य बिंदु:

• वर्तमान में भारत का लगभग 80% कोयला ताप विद्युत संयंत्रों में उपयोग किया जाता है। जैसे-जैसे देश स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपना रहा है और नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग बढ़ रहा है, कोयला मंत्रालय कोयले के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है।
• कोयला गैसीकरण एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले को संश्लेषण गैस या "सिनगैस" में परिवर्तित करती है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होते हैं। भारत अपने तेल का लगभग 83%, अपने मेथनॉल का 90% से अधिक और अपने अमोनिया का 13-15% आयात करता है, इसलिए कोयला गैसीकरण आयात पर निर्भरता को कम करने और विदेशी मुद्रा को संरक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से तेल, गैस, उर्वरक और पेट्रोकेमिकल क्षेत्रों में। गैसीकरण परियोजनाओं से कोयले के विविध उपयोग, तेल और गैस के लिए आंशिक आयात प्रतिस्थापन और भारत के प्रचुर कोयला भंडार का स्वच्छ उपयोग होगा।
• इसके अलावा, कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने गैसीकरण कोयले के लिए वाणिज्यिक नीलामी नीतियों में राजस्व हिस्सेदारी में 50% की छूट की पेशकश की है, सिंथेटिक गैस उत्पादन के लिए एक नया उप-क्षेत्र स्थापित किया है, तथा गैसीकरण संयंत्रों को दीर्घकालिक कोयला आवंटन प्रदान किया है।

कोयला गैसीकरण योजना की मुख्य विशेषताएं:

• वित्तीय परिव्यय: तीन श्रेणियों में ₹8,500 करोड़ आवंटित:
• चयन प्रक्रिया: श्रेणी I में सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त उद्यमों के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया शामिल है, जबकि श्रेणी II और III में पारदर्शी बोली प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है।
• वित्तीय प्रोत्साहन: अनुदान दो किस्तों में वितरित किया जाएगा: पहला बैंक ऋण वितरण और 30% इक्विटी योगदान के बाद, और दूसरा 50% उत्पादन क्षमता प्राप्त करने और एक वर्ष तक निरंतर उत्पादन प्राप्त करने के बाद।
• मंत्रालय ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कोयला मंत्रालय और एमएसटीसी की वेबसाइटों पर 15 मई, 2024 को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (RFP) प्रकाशित किए हैं। इच्छुक निजी क्षेत्र की संस्थाएँ और सरकारी सार्वजनिक उपक्रम बोली में भाग लेने के लिए एमएसटीसी की वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं।
• कोयला मंत्रालय ने झारखंड के कस्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण (UCG) के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना भी शुरू की है। यह पायलट पहल कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और इसकी सहायक कंपनियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो भारत को अत्याधुनिक भूमिगत कोयला गैसीकरण तकनीकों को अपनाने में सबसे आगे रखती है।
• कोयला मंत्रालय ने सभी श्रेणियों में सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की संस्थाओं से कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिससे आर्थिक संभावनाएं खुलेंगी, राजस्व बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
• कोयला गैसीकरण एक अत्यधिक आशाजनक पहल के रूप में उभर रहा है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। यह परियोजना न केवल कोयले को मूल्यवान उत्पादों में बदलने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित कर रही है, बल्कि निवेशकों की ओर से भी महत्वपूर्ण रुचि पैदा कर रही है। असंख्य रोजगार अवसर पैदा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की क्षमता के साथ, कोयला गैसीकरण उद्योग में क्रांति लाने के लिए तैयार है, जो ऊर्जा सुरक्षा में अधिक सतत और समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा।
• कोयला मंत्रालय कोयला गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें कोयले को विभिन्न मूल्यवान उत्पादों में बदलने की अपार संभावनाएं हैं। यह योजना और प्रोत्साहन सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे कोयला क्षेत्र में नवाचार, निवेश और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
• कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों को अपनाकर कोयला क्षेत्र में परिवर्तन लाने के हमारे प्रयास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और सरकार कोयला गैसीकरण परियोजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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