केन्द्रीय बजट 2024-25: MSME के लिए मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई

• केंद्रीय बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और श्रम-प्रधान विनिर्माण क्षेत्र के लिए सहायता उपायों का एक पैकेज है।

मुख्य बिंदु:

• सोमवार को पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वित्त वर्ष 22 में अखिल भारतीय विनिर्माण उत्पादन में MSME का योगदान 35.4% था और वित्त वर्ष 24 में निर्यात में MSME निर्मित उत्पादों की हिस्सेदारी 45.7% थी।
• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "इस बजट में MSME और विनिर्माण, विशेष रूप से श्रम-प्रधान विनिर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने MSME के लिए वित्तपोषण, विनियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी सहायता को शामिल करते हुए एक पैकेज तैयार किया है, ताकि उन्हें बढ़ने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिल सके।"
• बजट में एक क्रेडिट गारंटी योजना प्रस्तावित की गई है जो MSME के क्रेडिट जोखिमों को पूल करने पर काम करेगी ताकि बिना किसी संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी के उपकरणों की खरीद के लिए टर्म लोन की सुविधा मिल सके। एक अलग से गठित स्व-वित्तपोषण गारंटी निधि प्रत्येक आवेदक को ₹100 करोड़ तक का गारंटी कवर प्रदान करेगी, जबकि ऋण राशि अधिक हो सकती है। उधारकर्ता को कम ऋण शेष पर एक अग्रिम गारंटी शुल्क और एक वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा।
• सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक MSME को ऋण देने के लिए आंतरिक क्षमताएं विकसित करेंगे। वे अर्थव्यवस्था में MSME के डिजिटल पदचिह्नों के स्कोरिंग के आधार पर एक नया ऋण मूल्यांकन मॉडल विकसित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे, ताकि औपचारिक लेखा प्रणाली के बिना रहने वाले MSME भी इसके दायरे में आ सकें।
• जिन लोगों ने 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋण चुका दिए हैं, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी जाएगी।
• सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड पर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि MSME और पारंपरिक कारीगर अपने उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेच सकें।
• 60 क्लस्टरों में पारंपरिक MSME का निवेश-ग्रेड ऊर्जा ऑडिट किया जाएगा और उन्हें स्वच्छ ऊर्जा के साधनों की ओर स्थानांतरित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए छात्रावास प्रकार के आवास के साथ किराये के आवास भी PPP मोड पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

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