DGFT ने विदेश व्यापार नीति 2023 में संशोधन किया
| मुख्य बिंदु | विवरण |
|---|---|
| चर्चा में क्यों? | डीजीएफटी (DGFT) ने हितधारक परामर्श को अनिवार्य करने के लिए विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में संशोधन किया। |
| संशोधन की तिथि | 2 जनवरी, 2025 |
| मुख्य उद्देश्य | आयातकों, निर्यातकों और विशेषज्ञों जैसे हितधारकों को शामिल करके समावेशी निर्णय-निर्माण सुनिश्चित करना। |
| प्रतिक्रिया तंत्र | हितधारकों के लिए प्रतिक्रिया देने का एक संरचित मंच, जिसमें गैर-स्वीकृति के कारणों को साझा किया जाएगा। |
| व्यवसाय में सरलता | भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने के लिए पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ाना। |
| अधिकार बरकरार | नीति के सुचारू कार्यान्वयन के लिए अंतिम निर्णय-निर्माण का अधिकार सरकार के पास रहेगा। |
| डीजीएफटी की भूमिका | भारत में विदेश व्यापार नीति को लागू करना और उसकी देखरेख करना। |