भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) योजनाओं को मंजूरी दी
- भारत सरकार ने राजस्थान और कर्नाटक से 9 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नई अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली (ISTS) योजनाओं को मंजूरी दी है।
मुख्य बिंदु:
- इन योजनाओं का क्रियान्वयन टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (TBCB) मोड के माध्यम से किया जाएगा।
- ये योजनाएं वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का हिस्सा हैं, जिसमें से 200 गीगावाट पहले ही कनेक्ट हो चुकी हैं।
- राजस्थान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र (REZ) की विद्युत निकासी योजना से राजस्थान से 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकाली जाएगी।
- फतेहगढ़ कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावाट, बाड़मेर कॉम्प्लेक्स से 2.5 गीगावाट और नागौर (मेड़ता) कॉम्प्लेक्स से 1 गीगावाट।
- यह शक्ति उत्तर प्रदेश को हस्तांतरित की जाएगी।
- योजना की पूर्णता अवधि दो वर्ष है।
- कर्नाटक की प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना कोप्पल क्षेत्र और गडग क्षेत्र से 4.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा निकालेगी।
- यह योजना जून 2027 तक पूरी हो जाएगी।
प्रीलिम्स टेकअवे:
- कुसुम योजना
- नवीकरणीय ऊर्जा