सरकार MSME विलंबित भुगतान से संबंधित विवादों में सुधार करने हेतु अधिनियम 2006 में संशोधन करेगी
- केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) MSME विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन कर रहा है
मुख्य बिंदु:
- इस संशोधन का उद्देश्य विलंबित भुगतान से संबंधित विवादों के प्रबंधन के लिए तंत्र में सुधार करना तथा MSME क्षेत्र की उभरती जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करना है।
- यह अधिनियम 2006 में लाया गया था और समय बदल गया है। आवश्यक सहायता की प्रकृति में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है।
- इसी तरह, जब MSME के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की बात आती है, तो इसमें राज्यों के सभी सचिवों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए क्योंकि उद्योग को जमीनी स्तर पर राज्य सरकारों से जुड़ना होता है।
- जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।
- इसके अतिरिक्त, MSME मंत्रालय समाधान पोर्टल को एक व्यापक ऑनलाइन समाधान मंच में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है, जो वर्तमान में केवल सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSE) को विलंबित भुगतान से उत्पन्न विवादों पर नज़र रखता है।
- इस कार्यक्रम में मंत्रालय ने व्यापार सक्षमता एवं विपणन (TEAM) पहल की भी घोषणा की, जिसका उद्देश्य 5 लाख MSE को ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) से जोड़ना है।
- अगले तीन वर्षों में 277 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस पहल का उद्देश्य MSE को कैटलॉगिंग, खाता प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग सामग्री और डिजाइन में सहायता प्रदान करना है।
- मंत्रालय ने टियर-2 और टियर-3 शहरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के स्वामित्व वाले अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यशस्विनी अभियान की भी घोषणा की है।
प्रीलिम्स टेकअवे:
- MSME
- समाधान पोर्टल