जनगणना के लिए सीमा तय करने की समयसीमा पर सरकार अनिर्णीत
- जनगणना कार्य के लिए प्रशासनिक सीमाएं निर्धारित करने की समय सीमा हाल ही में समाप्त हो गई, लेकिन नई तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
मुख्य बिंदु
- इस अस्पष्टता का सीधा असर 2011 में आयोजित जनगणना की तारीखों पर पड़ा है।
- दिसंबर 2020 से अब तक समय सीमा नौ बार बढ़ाई जा चुकी है।
- 30 दिसंबर, 2023 को जारी आदेश में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक सीमाओं को 30 जून, 2024 तक स्थिर रखने की अवधि बढ़ा दी गई, जिससे दशकीय जनगणना का कार्य प्रभावी रूप से कम से कम 1 अक्टूबर तक टल गया, क्योंकि इस कार्य के लिए गणनाकर्ताओं को तैयार करने में आमतौर पर तीन महीने का समय लगता है।
- पिछले वर्ष संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण अधिनियम, जिसके तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं, का कार्यान्वयन जनगणना पर निर्भर है।
प्रीलिम्स टेकअवे
- जनगणना