CII ने चीन में FDI प्रतिबंधों और उच्च आयात शुल्क पर पुनर्विचार की मांग की
- भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने अपनी हालिया रिपोर्ट में रेखांकित किया है कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र को आयात पर निर्भर से मूल्यवर्धित विनिर्माण की ओर स्थानांतरित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की आवश्यकता है।
मुख्य बिंदु:
- भारतीय उद्योग ने सरकार से चीन से निवेश प्रवाह और कुशल कर्मियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है
- साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों पर उच्च आयात शुल्क में कटौती की जानी चाहिए, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण इनपुट के स्थानीयकरण को बढ़ावा मिलने के बजाय वियतनाम और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सामान वैश्विक स्तर पर अप्रतिस्पर्धी हो गए हैं।
- अप्रैल 2020 में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए शुरू की गई उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना के बारे में चेतावनी देते हुए कहा गया है कि कुछ लागत नुकसानों की भरपाई के लिए, यह योजना जल्द ही "टैरिफ-प्रेरित लागत" के कारण अपनी प्रभावशीलता खो सकती है।
रिपोर्ट: भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और उप-असेंबली के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना
- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) पर वर्ष 2020 में लगाए गए प्रतिबंधों पर, रिपोर्ट में कहा गया है कि महामारी के दौरान शिकारी अधिग्रहण को रोकने के उद्देश्य से उठाए गए कदम की अब उपयोगिता समाप्त हो गई है और इस पर “पर्याप्त सुरक्षा” के साथ पुनर्विचार किया जाना चाहिए ।
- भारत को निवेश, घटक आयात, अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के प्रति खुलापन, कुशल जनशक्ति की आवक में आसानी और गैर-व्यापार शुल्कों में ढील के प्रति गैर-प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- एक दूसरे पर निर्भर विश्व में, कोई भी देश घरेलू खपत के लिए सभी घटकों का उत्पादन करने की आकांक्षा नहीं रख सकता है और उच्च मूल्य-वर्धित उत्पादों के आयात और निर्यात के बीच सही संतुलन ही दीर्घकालिक औद्योगिक संधारण का नुस्खा है।
- सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता चीन, जिसका अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार 1.6 ट्रिलियन डॉलर का है, 42% आयात पर निर्भर करता है
- भारत की कलपुर्जों की मांग मुख्यतः चीन से आयात के माध्यम से पूरी होती है तथा अल्पकालिक रणनीतियों का घरेलू विनिर्माण के संभावित विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- प्राथमिकता वाले उप-संयोजनों और घटकों पर आयात शुल्क को प्रमुख प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं के अनुरूप तत्काल तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है।
- उत्पाद निर्माताओं को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अधिकांश टैरिफ लाइनों को 5% या उससे कम के स्तर पर लाने की आवश्यकता है।
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