चीनी FDI पर प्रतिबंधों की समीक्षा की कोई योजना नहीं: वाणिज्य मंत्री

• वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के माध्यम से चीनी निवेश पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण के लेखकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों पर पुनर्विचार करने के सुझाव बाध्यकारी नहीं हैं।

मुख्य अंश:

• उन्होंने कहा, मुख्य आर्थिक सलाहकार की रिपोर्ट के संबंध में, यह हमेशा एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो नए विचार देती है और उनकी सोच को प्रतिबिंबित करती है I यह सरकार के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है।
  • और, देश में चीनी निवेश का समर्थन करने पर कोई विचार या पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है।”

CBAM पर यूरोपीय संघ

• उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यूरोपीय संघ (EU) के इस सुझाव पर विचार करेगी कि भारतीय निर्यातकों द्वारा EU को कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) शुल्क का भुगतान करने के बजाय, भारत घरेलू स्तर पर यह कर लगा सकता है।
• CBAM से यूरोपीय संघ को बहुत नुकसान होगा, उनका बुनियादी ढांचा, जीवन-यापन की लागत, उपभोक्ता उत्पाद - सभी महंगे हो जाएंगे, तथा उनकी अर्थव्यवस्था को और अधिक संकट का सामना करना पड़ेगा।
• "लेकिन, वे इसे आगे बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक हैं और उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ को CBAM करों का भुगतान करने के बजाय, अपना स्वयं का तंत्र विकसित कर सकता है।" उन्होंने कहा कि "भारतीय उद्योग और भारत के लोगों के लिए जो भी अच्छा होगा, उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।"

प्रीलिम्स टेकअवे

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