पीएम-प्रणाम का उद्देश्य धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाना है
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने पीएम-प्रणाम को मंजूरी दे दी है
मुख्य बिंदु:
- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को “धरती माता के पुनरुद्धार, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)” को मंजूरी दे दी है।
- इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देकर, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाकर, जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर धरती माता के स्वास्थ्य को बचाने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किए गए प्रयासों को पूरक बनाना है।
- सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पीएम-प्रणाम के अंतर्गत आते हैं।
- उक्त योजना के तहत, किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किसी विशेष वित्तीय वर्ष में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की खपत में पिछले 3 वर्षों की औसत खपत की तुलना में कमी करके बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% अनुदान के रूप में उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दिया जाता है।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस अनुदान का उपयोग किसानों सहित राज्य के लोगों के लाभ के लिए कर सकते हैं।
प्रीलिम्स टेकअवे
- पीएम-प्रणाम
- सीसीईए (CCEA)