| पुलिस प्रणाली को मजबूत करना (Strengthening Police System) | पुलिस के लिए 2 वर्षों में 1,000 वाहन और 3,500 नए पद सृजित किए गए। |
| साइबर सुरक्षा (Cyber Security) | सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल एंड वॉर-रूम की स्थापना के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। |
| जेल सुधार (Prison Reforms) | विचाराधीन कैदियों की प्रस्तुति के लिए 400 वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) नोड्स की स्थापना। 7 केंद्रीय जेलों में अवैध मोबाइल सिग्नल को बाधित करने के लिए टी-एचसीबीएस प्रणाली की स्थापना। सजायाफ्ता कैदियों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान। |
| प्रशिक्षण और अनुसंधान (Training and Research) | अजमेर जेल प्रशिक्षण संस्थान का उन्नयन। अंबेडकर संविधान अध्ययन और अनुसंधान संस्थान की स्थापना। |
| नए पुलिस कार्यालय (New Police Offices) | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय: शाहपुरा (जयपुर), रींगस (सीकर)। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय: रायपुर-ब्यावर, खाटूश्यामजी (सीकर)। |
| साइबर पुलिस स्टेशन (Cyber Police Stations) | 8 नए साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का प्रावधान। |
| प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण (Technology and Digitisation) | विभागीय कार्यों के डिजिटलीकरण के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को टैबलेट प्रदान करने के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित। राजनेट 2.0, 400 करोड़ रुपये की लागत से लागू, कनेक्टिविटी क्षमता को दोगुना करना। |
| अनुसंधान और विकास (Research and Development) | ब्रह्मगुप्त फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज सेंटर के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित। |
| सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा (Public Infrastructure) | 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायत मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। जोधपुर में आपदा रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना। |
| प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms) | प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। नए 8 जिलों में जिला स्तरीय कार्यालयों के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित। |
